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Electric and Hybrid Cars to Become Cheaper! Auto Industry’s Expectations from Budget 2024
Introduction
With rising pollution levels and fuel prices, electric and hybrid cars are becoming an attractive option. However, their high costs continue to be a significant barrier for many consumers. The auto industry has high hopes from the upcoming Budget 2024, expecting the government to take measures that will make these vehicles more affordable and accessible.
सस्ती होंगी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें! बज़ट 2024 से ऑटो इंडस्ट्री को हैं ये उम्मीदें | Affordable Electric and Hybrid Cars Budget 2024
भूमिका
बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की कीमतों के बीच, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें एक आकर्षक विकल्प बनकर उभर रही हैं। लेकिन इनकी उच्च कीमतें अभी भी एक बड़ी बाधा बनी हुई हैं। आने वाले बज़ट 2024 से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जो इन वाहनों को सस्ता और अधिक सुलभ बना सकें।
Government Policy and Subsidies
Currently, the government provides subsidies for electric and hybrid vehicles under the FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) scheme. However, industry experts believe that these subsidies are still not enough. The auto industry is urging for an increase and expansion of these subsidies in Budget 2024, to offer more incentives for consumers to purchase these vehicles.
Affordable Electric and Hybrid Cars Budget 2024
सरकारी नीति और सब्सिडी
सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए मौजूदा FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब्सिडी अभी भी पर्याप्त नहीं है। बज़ट 2024 में इस सब्सिडी को बढ़ाने और विस्तार करने की मांग की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को इन वाहनों की खरीद पर अधिक प्रोत्साहन मिल सके।
Tax Concessions and Incentives
Another area where the auto industry expects changes is in the realm of taxes. Currently, electric vehicles (EVs) attract a lower Goods and Services Tax (GST) rate of 5%, compared to the higher rates on petrol and diesel vehicles. The industry hopes that the government will continue to maintain or even lower this tax rate further, along with offering additional incentives such as reduced road tax and registration fees for electric and hybrid vehicles.
Affordable Electric and Hybrid Cars Budget 2024
करों में छूट और प्रोत्साहन
एक और क्षेत्र जहां ऑटो इंडस्ट्री को बदलाव की उम्मीद है, वह है करों का क्षेत्र। वर्तमान में, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 5% की कम वस्तु और सेवा कर (GST) दर लगाई जाती है, जो पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लागू उच्च दरों की तुलना में कम है। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार इस कर दर को बनाए रखेगी या इसे और भी कम करेगी, साथ ही इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में छूट जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी।
Charging Infrastructure Development
The lack of adequate charging infrastructure is another major challenge for the widespread adoption of electric vehicles. The auto industry is hopeful that the government will announce new initiatives and investments in Budget 2024 to develop a more extensive and reliable charging network across the country. This would not only boost consumer confidence but also encourage more people to switch to electric vehicles.
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चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास
पर्याप्त चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक स्वीकृति में एक और बड़ी चुनौती है। ऑटो इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार बज़ट 2024 में नए पहल और निवेश की घोषणा करेगी ताकि देश भर में एक विस्तृत और विश्वसनीय चार्जिंग नेटवर्क विकसित किया जा सके। इससे न केवल उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा बल्कि अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
Research and Development Support
The auto industry also expects support in the form of research and development (R&D) incentives. Developing advanced battery technologies and more efficient electric drivetrains requires significant investment. Government support in the form of grants or tax breaks for R&D could accelerate innovation and reduce costs, making electric vehicles more affordable in the long run.
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अनुसंधान और विकास समर्थन
ऑटो इंडस्ट्री अनुसंधान और विकास (R&D) प्रोत्साहनों के रूप में भी समर्थन की उम्मीद कर रही है। उन्नत बैटरी तकनीकों और अधिक कुशल इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन विकसित करने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान या कर में छूट के रूप में सरकारी समर्थन से नवाचार में तेजी आ सकती है और लागत कम हो सकती है, जिससे दीर्घकाल में इलेक्ट्रिक वाहन अधिक सस्ते हो सकते हैं।
Consumer Awareness and Education
Educating consumers about the benefits of electric and hybrid vehicles is crucial. The auto industry hopes for government support in launching awareness campaigns that highlight the environmental and economic benefits of these vehicles. This could include advertisements, educational programs, and incentives for consumers to test drive or lease electric vehicles before making a purchase decision.
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उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा
इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लाभों के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। ऑटो इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार ऐसे जागरूकता अभियानों का समर्थन करेगी जो इन वाहनों के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों को उजागर करें। इसमें विज्ञापन, शैक्षिक कार्यक्रम, और उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की परीक्षण ड्राइव या लीज़ पर लेने के लिए प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं, ताकि वे खरीद निर्णय लेने से पहले इन्हें अनुभव कर सकें।
Financing and Loan Facilities
The availability of affordable financing options is another critical factor for the adoption of electric and hybrid vehicles. The auto industry is hopeful that the government will introduce schemes or partnerships with banks to provide low-interest loans for purchasing these vehicles. This could make it easier for consumers to afford the initial higher cost of electric and hybrid vehicles compared to conventional ones.
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वित्तपोषण और ऋण सुविधाएँ
इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के स्वीकृति के लिए किफायती वित्तपोषण विकल्पों की उपलब्धता एक और महत्वपूर्ण कारक है। ऑटो इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार इन वाहनों की खरीद के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए योजनाओं या बैंकों के साथ साझेदारी की घोषणा करेगी। इससे उपभोक्ताओं के लिए पारंपरिक वाहनों की तुलना में इन वाहनों की प्रारंभिक उच्च लागत को वहन करना आसान हो जाएगा।
Challenges and Concerns
While there are high hopes, there are also challenges and concerns that need to be addressed. The high initial cost of electric vehicles, limited charging infrastructure, and consumer hesitancy due to range anxiety are some of the major obstacles. The industry believes that a comprehensive approach from the government, including policy support and infrastructure development, is essential to overcoming these challenges.
Affordable Electric and Hybrid Cars Budget 2024
चुनौतियाँ और चिंताएँ
उच्च उम्मीदों के साथ-साथ कुछ चुनौतियाँ और चिंताएँ भी हैं जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च प्रारंभिक लागत, सीमित चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, और रेंज चिंता के कारण उपभोक्ता संकोच कुछ प्रमुख बाधाएँ हैं। इंडस्ट्री का मानना है कि इन चुनौतियों को पार करने के लिए सरकारी नीति समर्थन और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
Conclusion
The auto industry is eagerly awaiting Budget 2024, hoping for supportive measures that will make electric and hybrid vehicles more affordable and accessible to the masses. With the right mix of subsidies, tax incentives, infrastructure development, and consumer education, India can make significant strides toward a more sustainable and eco-friendly transportation future.
निष्कर्ष
ऑटो इंडस्ट्री बेसब्री से बज़ट 2024 का इंतजार कर रही है, उम्मीद कर रही है कि कुछ ऐसे समर्थनकारी कदम उठाए जाएंगे जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को आम जनता के लिए अधिक सस्ता और सुलभ बना सकें। सही सब्सिडी, कर प्रोत्साहन, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, और उपभोक्ता शिक्षा के संयोजन के साथ, भारत एक अधिक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन भविष्य की ओर महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है।
